धानोरा बंधाऱ्यांच्या निधीप्रकरणी चौकशीची मागणी
१५ वर्षांपासून बिलाचा तिढा कायम; निधी अन्य ग्रामपंचायतीकडे वळविल्याचा आरोप
नायगाव प्रतिनिधी — गोविंद नरसीकर
नायगाव तालुक्यातील धानोरा येथील दोन बंधाऱ्यांच्या कामासाठी मंजूर झालेला निधी संबंधित ग्रामपंचायतीला न देता अन्य ग्रामपंचायतीकडे वळविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तब्बल १५ वर्षांपासून या प्रकरणाचा तिढा कायम असून, संबंधित बंधाऱ्यांचे बिल मंजूर करून ग्रामपंचायतीला निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी धानोरा येथील माजी सरपंच तथा स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी सरचिटणीस परमेश्वर पाटील धानोरकर यांनी केली आहे.
धानोरकर यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, धानोरा ता. नायगाव येथील दोन बंधाऱ्यांसाठी अनुक्रमे २ लाख ६४ हजार ४२८ रुपये आणि २ लाख ३८ हजार ७६८ रुपये, असा एकूण सुमारे ५ लाख ३ हजार १९६ रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. या निधीबाबतचा धनादेश ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा करण्याऐवजी ३० ऑक्टोबर २०१० रोजी पंचायत समितीकडे परत करण्यात आला, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
यानंतर २ लाख ३८ हजार ७६८ रुपयांचे बिल ३० मार्च २०११ रोजी ग्रामसेवकांकडे देण्यात आले. मात्र उर्वरित रक्कम धानोरा ग्रामपंचायतीला देण्याऐवजी आलुवडगाव ग्रामपंचायतीला २ लाख ६९ हजार २२० रुपये देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित निधी आलुवडगाव ग्रामपंचायतीकडे देताना त्या कामासाठी निधी प्राप्त झालेला नसल्याचा दावा धानोरकर यांनी केला आहे.
या प्रकरणाची माहिती १२ जुलै २०१७ रोजी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. त्यानंतर २५ सप्टेंबर २०१७ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन गटविकास अधिकारी व लेखापाल यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचे निवेदनात नमूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात दंडात्मक कारवाई न करता खुलासा मागविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दरम्यान, ३० ऑगस्ट २०१२ रोजी धानोरा ग्रामपंचायतीकडून बंधाऱ्याच्या बिलाच्या मंजुरीसाठी पत्र देण्यात आले होते, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच १० सप्टेंबर २०१२ रोजी जिल्हा परिषद सदस्यांनीही पत्र दिले होते. त्यानंतर विस्तार अधिकाऱ्यांकडून बंधाऱ्याचा अहवाल का मागविण्यात आला, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात विविध स्तरांवर पत्रव्यवहार झाल्यानंतरही अंतिम तोडगा निघालेला नाही. २ मार्च २०२२ रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बंधाऱ्याच्या बिलाची मागणी केली, तर कक्ष अधिकारी भगतसिंग निकुंभ यांनी ६ एप्रिल २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी तथा कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागविला. त्यानंतर १५ डिसेंबर २०२२ रोजी अहवाल सादर करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
इतक्या वर्षांपासून निधी आणि बिलाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने धानोरा ग्रामपंचायतीच्या हक्काचा निधी नेमका कुठे गेला, तो अन्य ग्रामपंचायतीकडे कोणत्या प्रक्रियेतून वळविण्यात आला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या प्रकरणात संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करून जबाबदारी निश्चित करावी आणि धानोरा ग्रामपंचायतीच्या बंधाऱ्याचे प्रलंबित बिल मंजूर करून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी परमेश्वर जयसिंगराव धानोरकर यांनी केली आहे.
‘आंधळं दळतं, कुत्रं पीठ खातं’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत, ग्रामपंचायतीच्या हक्काच्या निधीबाबत वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नसल्यानेच प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
