१०५ गरजू लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत; उपोषण, लोकप्रतिनिधींची पत्रे आणि प्रशासकीय पाठपुराव्यानंतरही निर्णय नाही

नायगाव प्रतिनिधी — गोविंद टोकलवाड

तालुक्यातील धानोरा (त.मा.) येथील पात्र व गरजू नागरिकांना घरकुलासाठी अपेक्षित अनुदान मिळावे, यासाठी मागील तब्बल बारा वर्षांपासून प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. विविध लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

धानोरा (त.मा.) येथे एकूण २५९ लाभार्थ्यां पैकी १५४ जण पात्र ठरले असून, उर्वरित १०५ गरजू लाभार्थ्यांच्या अनुदानाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. या १०५ लाभार्थ्यांना अनुदान मिळावे, यासाठी १३ जानेवारी २०१३ रोजी संबंधित विभागाकडे मागणी पत्र पाठविण्यात आले होते. त्यानंतरही हा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याने सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.

माजी आमदार राम पाटील रातोळीकर यांच्या माध्यमातून २२ मार्च २०१८ रोजी तत्कालीन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेही हा प्रश्न मांडण्यात आला. कक्ष अधिकारी द. शे. मंजाळे यांनी यासंदर्भात तीन पत्रे पाठविली. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आलेल्या पत्रांना आवश्यक ती उत्तरे तातडीने देण्यात आल्याचे ग्रामस्थांकडून सांगण्यात आले.

आयुक्त कार्यालयाच्या पत्रानुसार विशेष माहिती मागविण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी संबंधित माहिती शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचेही सांगण्यात येते. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर एवढा पत्रव्यवहार होऊनही लाभार्थ्यांच्या हातात अद्याप अनुदानाची रक्कम आलेली नाही.

उपोषणानंतरही आश्वासनाचीच प्रतीक्षा

प्रश्नाच्या गांभीर्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ग्रामस्थांनी १ मे २०२२ रोजी आमरण उपोषण केले होते. त्यावेळी तहसीलदार तसेच आमदार राजेश पवार यांनी प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. याशिवाय अनेक आमदार, खासदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनाही याबाबत पत्रे देण्यात आली. मात्र, आश्वासनानंतरही प्रत्यक्ष निर्णय न झाल्याने लाभार्थ्यांचा संयम सुटत चालला आहे.

अनुदान मिळणार नसेल तर स्पष्ट कळवा

शासनाच्या नियमांनुसार अनुदान देता येत असेल तर त्यास मान्यता देऊन लाभार्थ्यांना तातडीने अनुदान द्यावे. अनुदान देता येत नसेल तर तसेही स्पष्टपणे कळवावे, अशी मागणी धानोरा ग्रामस्थांकडून करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, जुन्या गावात राहणाऱ्या काही कुटुंबांना पूर्वी १५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. त्यानंतरही काही कुटुंबे जुन्या गावातच राहत आहेत. मागील मोठ्या पुराच्या वेळी याच जुन्या गावातील नागरिकांना शासकीय यंत्रणेमार्फत पुराच्या पाण्यातून सुरक्षित बाहेर काढावे लागले होते. त्यामुळे धोकादायक परिस्थितीत राहणाऱ्या कुटुंबांना सुरक्षित पुनर्वसनासाठी अनुदान देण्याची गरज ग्रामस्थांनी अधोरेखित केली आहे.

प्रशासनाच्या सकारात्मक भूमिकेची अपेक्षा

या प्रश्नात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आतापर्यंत केलेल्या सहकार्याबद्दल ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र, गेल्या बारा वर्षांचा पाठपुरावा लक्षात घेता आता केवळ पत्रव्यवहार आणि आश्वासनांऐवजी ठोस निर्णय घेऊन १०५ गरजू लाभार्थ्यांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

— परमेश्वर जयसिंगराव धानोरकर, माजी सरपंच, धानोरा (त.मा.), ता. नायगाव