सोनम वांगचूक यांना वाढता पाठींबा मिळत असल्याने सरकारने त्वरित निर्णय घेऊन त्यांचा जीव वाचवावा !
सातारा अनिल वीर,
सातारा : सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून केंद्र व दिल्ली सरकारला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. सुमारे २० दिवस झाले आहे. त्यांनी उपोषण चालूच ठेवलेले आहे.अजून सरकारला जाग आली नसल्याने जाहीर निषेध करण्यात आला आहे.त्यांना वाढता पाठींबा मिळत असून त्यांचा जीव वाचवावा.असे विचार प्रा.दत्ताजीराव जाधव व अनिल वीर यांनी व्यक्त केले.
येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ सोनम वांगतुक यांच्या आंदोलनाबाबत गांभीर्याने चर्चा-विनिमय झाला.तेव्हा प्रा.जाधव व वीर बोलत होते.यावेळी संपादक मोहन वाघमारे,ऍड.विलास वहागावकर,मच्छिन्द्र जाधव, रवी वायदंडे,बी.एल माने, सतीश सावंत,सुभाष सोनवणे,अनिरुद्ध वीर आदी विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे उपोषण करत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची दिल्ली उच्च न्यायालयाने तातडीने दखल घेतली आहे. वांगचुक यांना आवश्यक वैद्यकीय उपचार व संरक्षण उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही सुनावणी न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या खंडपीठासमोर झाली आहे. सलग उपोषणामुळे सोनम वांगचुक यांची प्रकृती झपाट्याने खालावत असून तातडीने वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे.
नीट परीक्षेतील कथित गैरप्रकार आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांबाबत निष्पक्ष कारवाई व्हावी. तसेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा. या मागण्यांसाठी सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सुरू केले आहे. सोनम वांगचुक यांचे सुमारे साडेआठ किलो वजन घटले आहे. त्यांना रक्तातील साखरेचे प्रमाण कमी होणे, वारंवार चक्कर येणे, तीव्र अशक्तपणा आणि स्नायूंमध्ये कमजोरी अशा आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो.शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीच्या जीविताचे संरक्षण करणे आणि आवश्यक वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देणे ही शासनाचीही तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे. आता या प्रकरणावर केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार न्यायालयात कोणती भूमिका मांडतात ? तसेच पुढील सुनावणीत न्यायालय कोणते निर्देश देते ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
