उपवर्गीकरणास विरोध करणाऱ्या एकाही व्यक्तीने किंवा संघटनेने संविधानिक पद्धतीने विचार मांडत नाहीत हे दुर्दैव…. नांदेड प्रतिनिधी अशोक वाघमारे

• डॉ शंकर गड्डमवार

” उपवर्गीकरणास विरोध करणाऱ्या एकाही व्यक्तीने किंवा संघटनेने संविधानिक पद्धतीने विचार मांडत नाहीत हे दुर्दैव. “
– डॉ शंकर गड्डमवार

नांदेड,

   1 ऑगस्ट 2024 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात मोठ्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती व जमातीच्या उपवर्गीकरणासंबंधी बहुमताने निर्णय दिला की, अनुसूचित जातीच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार त्या त्या राज्य सरकारला आहे. त्या निर्णयानुसार भारतातील हरियाणा आंध्र प्रदेश तामिळनाडू पंजाब कर्नाटका आणि तेलंगणा या राज्यामध्ये उपवर्गीकरणाच्या संदर्भाने कायदा करण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू झाली पण या राज्यामध्ये कोणीही या उपवर्गीकरणाला विरोध केलेला नाही त्याच्या राज्यातील कोणत्याही संघटनांना किंवा जातींना उपवर्गीकरण हे असविधानिक आहे असे वाटले नाही पण महाराष्ट्रामध्ये मात्र याला कसून विरोध केला जात आहे विशेषतः महार / बौद्ध समाजाच्या लोकांनी याला महत्त्वाचा मुद्दा बनवून डोक्यावर घेतले आहे. महार जातीच्या लोकांनी याला विरोध करणे हा त्यांचा अधिकार वाटत असला तरी तो संवेधानिक पद्धतीने कसा आहे हे मात्र त्यांनी स्पष्टीकरण देऊ शकलेले नाही. आंबेडकरी नेते म्हणणाऱ्या अनेक नेत्यांनी व लोकांनी यापूर्वी आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण झाले पाहिजे ती सामाजिक न्यायाची बाब आहे अशी भूमिका मांडलेली होती पण आता ह्याच नेत्यांनी व लोकांनी उपवर्गीकरण करणे म्हणजे असंविधानिक आहे अशा पद्धतीची अफवा पसरवायला लागले आहेत. असंविधानिक आहे असे म्हणणाऱ्या लोकांनी जातीजातीमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न सरकार चालवीत आहे, राज्यघटनेतील 341 व्या कलमाचा भंग होतो. उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला नसून तो केंद्र सरकारला आहे अशा प्रकारचे तकलादू कारणे समोर करून विरोध केला जात आहे. वास्तविकत: उपवर्गीकरण केल्यामुळे जाती-जातीमध्ये फूट पाडण्याचा किंवा पडण्याचा कुठेच प्रश्न येत नाही कारण ज्या ज्या राज्यामध्ये उपवर्गीकरण झाले तिथे कुठेही फुट पडलेले नाही शिवाय ओबीसीच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण झाले पण ओबीसीच्या लोकांनी कधीही आमच्या मध्ये फुट पडलेले आहे असे म्हणाले नाही. अनुसूचित जातीतील इतर जातींना आज पर्यंत आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही किंवा अतिशय कमी प्रमाणामध्ये लाभ मिळालेला आहे याची ज्यांना ज्यांना जाणिव झालेली आहे त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संघर्ष करण्याच्या विचारावर लढा उभा केलेला आहे, उपवर्गीकरण केल्यामुळे राज्यघटनेतील 341 व्या कलमाचा भंग होतो हे म्हणणे देखील अतिशय चुकीचे आहे कारण 341 नुसार ज्या अनुसूचीमध्ये जेवढ्या जाती आहेत त्यामध्ये बदल होऊ शकत नाही एखादी जात कमी करणे किंवा अधिक करणे हा राष्ट्रपतीचा अधिकार असला तरी त्यामध्ये राज्य सरकार कसल्याही पद्धतीचा बदल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही त्यामुळे उपवर्गीकरण हे संविधानिक नाही असे म्हणणे गैर वाटते त्याचबरोबर उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला नाही म्हणणाऱ्यांनो इतर अनेक राज्यांमध्ये उपवर्गीकरण झालेले आहे ते कोणत्या आधारावर झालेले आहे? खऱ्या अर्थाने सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचे कार्य विरोध केल्यामुळे होत आहे. उपवर्गीकरण केल्यामुळे आरक्षण खत्म होते या बाबीला देखील कोणताच आधार नाही कारण बदर समितीने केलेल्या शिफारशी किंवा अहवाल यामध्ये काय आहे ते सार्वजनिक व्हायचे आहे ते सार्वजनिक करा म्हणणे हे आपणा सर्वांचा अधिकार आहे पण त्यापूर्वीच एकमेकांच्या विरोधामध्ये एकमेकांच्या जातीला शिव्या शाप देणे, उपवर्गीकरणाला समर्थन देणारे मादरचोद आहेत, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारे नाही अशा म्हणण्याला देखील कोणताही आधार नाही. परभणीतील एका सभेमध्ये एका व्यक्तीने हा महाराष्ट्र फुले शाहू आंबेडकरांचा नसून टिळक सावरकरांचा आहे असे म्हणणे म्हणजे अतिशय अपरिपक्वतेपणाचे लक्षण आहे त्याच्या वक्तव्या  वरून त्यांना लक्ष करणे योग्य आहे पण त्याच्या जातीला शिव्या देणे हे मात्र अतिशय दुर्दैव आहे कारण महाराष्ट्रामध्ये मातंग समाजाच्या लोकांनी जेवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये बौद्ध धम्म स्वीकारला आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मानले तेवढे उदाहरण अनुसूचित जातीतील इतर जातीमध्ये दिसून येत नाही.

अनुसूचित जातीमधील आरक्षण उपवर्गीकरणास विरोध करणाऱ्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की देशामध्ये उपवर्गीकरण करण्याची सुरुवात 1975 पासून सुरु झालेली आहे सर्वात अगोदर पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री माजी राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी 5 मे 1975 रोजी उप वर्गीकरणाचे अ ब असे भाग केले होते,9 नोव्हेंबर 1994 रोजी हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल यांनीही आपल्या राज्यामध्ये अ ब असे वर्गीकरण केले, तत्कालीन आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनीही जून 1997 मध्ये उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेतला आणि इसवी सन 2000 मध्ये त्याचे कायद्यामध्ये रूपांतर केले, तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधी यांनी 2009 मध्ये उपवर्गीकरणाचा कायदा मंजूर केला पण या उपवर्गीकरणाच्या विरोधामध्ये इसवी सन 2000 मध्ये ई व्ही चिन्हय्या यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली या याचिकेवर न्यायमूर्ती संतोष हेगडे आणि इतर चार न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 5 नोव्हेंबर 2004 रोजी उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असा निर्णय दिला त्यामुळे देशातील अन्य राज्यातील उपवर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीला आळा बसला या स्थगितीवर मार्ग काढण्यासाठी पंजाब सरकारने 2006 मध्ये सुधारित कायदा करून उपवर्गीकरणाला मान्यता दिली पण या सुधारित कायद्यास देखील पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये स्थगिती दिली पण पंजाब सरकारने याबावतीमध्ये हार न मानता या प्रकरणावर कायमचा तोडगा निघावा म्हणून पंजाब सरकारने इसवी सन 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले अर्थात हा खटला इ व्ही चिन्हय्या खटल्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी होता या खटल्याच्या विरोधामध्ये देवेंद्र सिंग होते म्हणून या खटल्याला पंजाब विरुद्ध देवेंद्रसिंग खटला म्हणून ओळखला जातो या प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा व इतर चार न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने निर्णय देताना असे म्हटले की अनुसूचित जातीच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे.
या दोन्ही निर्णयामधील सगळ्यात महत्त्वाची बाब अशी की दोन्हीही निकालाच्या वेळेस सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातील न्यायमूर्ती ची संख्या 5 एवढीच होती पण निर्णय मात्र परस्पर विरोधी होता त्यामुळे उपवर्गीकरणासंबंधीचा हा खटला सर्वोच्च न्यायालयातीलच 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते आणि या खटल्याचा निकाल 1 ऑगस्ट 2024 रोजी 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने निकाल देण्यात आला आणि त्या निकालामध्ये सांगण्यात आले की अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे त्यामुळे हा निर्णय संविधानिक नाही असे म्हणणे अतिशय गैर आहे याशिवाय याच निर्णयाच्या विरोधामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा एकदा अपील करण्याचा अधिकार आहे आणि तो करण्यातही आला पण त्या निर्णयाच्या विरोधामध्ये अपील सादर करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देऊन तो विषय संपवून टाकलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला अनुसरूनच तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनीच माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणावर अभ्यास करण्याकरिता व अहवाल देण्यासाठी एक सदस्य समिती स्थापन करण्यात आली आणि 16 एप्रिल 2026 रोजी या समितीने आपला अहवाल देखील राज्य शासनाला सादर केलेला आहे त्यानंतरही राज्याचे मुख्य सचिव रमेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या त्यावर उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्यांनी च अधिक मोठ्या प्रमाणामध्ये सूचना व हरकती पाठवल्या. या विषयामध्ये एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे ही उपवर्गीकरणाला विरोध करणारे हे मोठ्या प्रमाणामध्ये एकाच जातीचे असून ते का विरोध करीत आहेत याची ठोस कारणे मात्र दिलेली नाहीत कारण उपवर्गीकरणामुळे फार मोठे नुकसान होईल अशी भीती तर त्यांना नाहीच उलट आम्हालाच अधिकचा वाटा मिळतो असेही त्यांच्याकडून वक्तव्य केल्या जाते तर मग विरोध कशासाठी करत आहेत? हेच लोक फुले शाहू आंबेडकरांच्या सामाजिक न्यायाची भाषा यापूर्वी करत होते आता उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय मिळण्याची जेव्हा संधी आली तेव्हा मात्र ते विरोध करण्याची नीती अवलंबिल्या जात आहे. अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणास विरोध करणाऱ्यांनी या देशांमध्ये खाजगीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षणच संपविले जात आहे, कंत्राटीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षणाच्या संधी नाकारल्या जात आहेत म्हणून खाजगीकरणांमध्ये देखील आरक्षण असले पाहिजे आणि त्यामध्येही उपवर्गीकरण असले पाहिजे यासाठी विचार मांडले असते तर अनुसूचित जाती व जमातीतील सर्वच जाती एकसंघ राहिल्या असत्या पण असे न करता उपवर्गीकरणालाच विरोध करून सामाजिक न्यायालाच विरोध केला जात आहे पर्यायाने फुले शाहू आंबेडकरी विचार मांडणारे लोक फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराचा अपमान करीत आहेत असे दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल भारतातील प्रत्येक नागरिकांवर बंधनकारक असतो त्यालाही विरोध करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा देखील अपमान आहे म्हणून भारताचे संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये ज्या तरतुदी मांडलेल्या आहेत आणि त्या तरतुदीनुसार निर्णय देणारे भारतातील सर्वोच्च न्यायालय यांच्याही विरोधामध्ये कृती करणे म्हणजे आम्ही आमच्या स्वार्थापलीकडे महामानवांच्या सामाजिक न्यायाला आणि भारतातील संविधानाला देखील मानत नाही असाच त्याचा अर्थ होतो म्हणून हिंदुत्ववादी संघटना या देशाच्या संविधानाचा अपमान करीत आहे असे म्हणणे म्हणजे आपल्या सोयीनुसार बाबासाहेबांचा व संविधानाचा वापर करणे होय.