नायगाव प्रतिनिधी अशोक वाघमारे.
नांदेड , नायगांव
दिनांक 27/11/202.
तहसीलदारांचा अपमान हा आमदार राजेश पवार यांच्या अंगलट येणार.( विभागीय आयुक्तांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना अल्टीमेटम चार दिवसाच्या आत चौकशी अहवाल द्या!)
नायगाव प्रतिनिधी अशोक वाघमारे.
नायगाव विधानसभा लोक प्रतिनिधी यांचे अशोभनीय कृत्य विधानसभा क्षेत्रातील अत्यंत गंभीर प्रकरणात विभागीय प्रशासनाने थेट हस्तक्षेप करत जिल्हाधिकारी यांना चार दिवसाचा आज चौकशी अहवाल सादर करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. नायगाव येथील तहसीलदार यांनी त्यांच्या सासरे यांच्या अंत्यविधीसाठी सुट्टीवर गेले असल्याने आमदार राजेश पवार यांनी सुट्टीचा अंदाज घेत तहसीलदार कार्यालय गाठून अशोभनीय कृत्य करत तहसीलदार व गट विकास अधिकारी यांच्या रिकामी खुर्चीला पुष्पहार घालून त्यांचा अपमान केल्याचा गंभीर प्रकार केला गेला आहे. व पंचायत समितीच्या घरकुल विभागातील 11 अधिकारी व कर्मचारी यांना कार्यमुक्त केले गेले आहे.
हे कृत्य अधिकाऱ्यांच्या सार्वजनिक अपमान अनुसूचित जातीच्या अधिकाऱ्यांचा अपमान आणि दबावाचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात आहे. आमदार राजेश पवार यांच्या दबावामुळे तहसील व पंचायत समितीचे अधिकारी कर्मचारी कामावर रुजू होण्यास मनाई व काम करण्यास मनाई करत असल्यास ती चर्चा जनतेत रंगत आहेत यामुळे तालुक्यातील सर्वसामान्य शेतकरी जनतेच्या शासकीय कामात विलंब व कामे ठप्प होत आहेत. जारी आदेशानुसार तक्रारीतील मुद्दे गंभीर स्वरूपाचे असल्याने तातडीने चौकशी आवश्यक जिल्हाधिकारी यांनी चार दिवसाच्या आत चौकशी अहवाल सादर करावा महिला आयोगाचे पत्र सलग्न करून प्रकरण अधिक गंभीर केले अहवाल थेट विभागीय आयुक्त कडे व महिला आयोगाकडे जाईल हा आदेश म्हणजे जिल्हा प्रशासनाचा कायदेशीर ताण निर्माण झाला आहे. कायदेशीर महिला बाजू धोकादायक तक्रारीतील उल्लेखनीय पुढील कलमे लागू होऊ शकतात..इतकं ५०४, मुद्दाम अपमान IPC ३५३, सार्वजनिक सेवकांचा अपमान कार्यात अडथळा SC, ST, trocitise ct अनुसूचित जातीच्या महिला अधिकाऱ्यांचा अपमान जर चौकशीत आरोप सिद्ध झाले तर गुन्हा दाखल होण्याची पूर्ण शक्यता आहे या प्रकरणाने राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून राजकारणाच्या अहंकाराने अधिकारी वर्गाच्या अपमान चालणार नाही असा जनसामान्यात सूर मजबूत दिसत आहे. लोकप्रतिनिधीच्या दबावामुळे अधिकारी कर्मचारी भयभित्त असल्याचे दिसून येत आहे.
इतकं ५०४, मुद्दाम अपमान IPC ३५३, सार्वजनिक सेवकांचा अपमान कार्यात अडथळा SC, ST, trocitise ct अनुसूचित जातीच्या महिला अधिकाऱ्यांचा अपमान जर चौकशीत आरोप सिद्ध झाले तर गुन्हा दाखल होण्याची पूर्ण शक्यता आहे या प्रकरणाने राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून राजकारणाच्या अहंकाराने अधिकारी वर्गाच्या अपमान चालणार नाही असा जनसामान्यात सूर मजबूत दिसत आहे. लोकप्रतिनिधीच्या दबावामुळे अधिकारी कर्मचारी भयभित्त असल्याचे दिसून येत आहे.
