…. अन्यथा,मंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन : खंडाईत
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राज्य संरक्षीत स्मारक राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामूळेच प्रलंबित !….
अन्यथा,मंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन : खंडाईत
सातारा (अनिल वीर यांजकडून) : येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राज्य संरक्षित स्मारक हे केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळेच प्रलंबित आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे प्राथमीक शिक्षण घेत आसताना ते आपल्या कुटूंबासमवेत येथे १८९६ ते १९०४ या कालावधीत सि. स. नं. १ मधील ब्रिटीश कालीन इमारतीमध्ये राहीले होते.त्यांच्या बालपणीच्या पाऊल खुणा सदरच्या इमारतीत असल्याने त्या इमारतीप्रती एक आदराची भावना आहे.तेव्हा त्या इमारतीचे स्मारकात रूपांतर व्हावे. आशी अनेक वर्षापासूनची आंबेडकर जनतेची मागणी आहे. मात्र, ही मागणी निव्वळ जिल्ह्यातील लोकप्रतीनीधींच्या मनात राजकीय इच्छाशक्तीचा आभाव असल्यानेच हा प्रश्न गेली २२ वर्षे प्रलंबीतच असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत खंडाईत यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. आंबेडकरी अनुयायी यांच्या मागणीचाआणी सदर इमारतीच्या जागेचा डेव्हलपमेंटची प्रक्रीया चालू होणार असल्याने सदर पुरातन इमारतीचा ठेवा मोडीत निघणार असल्याचे २००४ साली आंबेडकरी आणुयायी यांच्या लक्षात आल्यानंतर मोठे जनआंदोलन समितीच्यावतीने करण्यात आले. स्मारकाच्या मागणीला बळ आले. २००७ मध्ये सदर जागेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राज्य संरक्षीत स्मारकाची घोषणा करण्यात येऊन तसे गाँजेट गॅझेट प्रसिद्ध करण्यात आले. मात्र,तरीसूद्धा सातारा जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्वाने मात्र पाठबळ दिल्याचे जानवले नाही.नि,विरोधही केला नसल्याचे दिसून येत होते.मात्र सदर स्मारकास १०१४ मध्ये मुर्तस्वरूप येऊ लागल्याचे दिसू लागल्याने मात्र राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचे जाणवले. सदर स्मारकाचा प्रश्न न्याय प्रवीष्ठ झाला असून या सर्व बाबींचा विचार करता मुळातच सातारा जिल्ह्यातील राजकीय लोकप्रतीनीधींनी या विषयात २००४ साला पासून ते आज अखेर एकदा ही जिल्हाधीकारी कार्यालयासमोरील आंदोलनास भेट देऊन या स्मारकाचा प्रश्न समजाऊन घेऊन सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिलेले नाही. त्यामूळे खऱ्याआर्थाने राजकीय नेतृत्वाच्या इच्छाशक्तीचा आभावच दिसून येत आहे.असे आपले मत झाले आहे. स्मारकाचे काम गेली १२ वर्षे झाली न्यायप्रविष्ट आहे. ते सोडवण्याकरीता शासन, प्रशासन,सांस्कृतीक विभाग, विधी व न्याय विभाग, सरकारी वकील यापैकी कोण्हीही प्रामाणिक प्रयत्न केलेला नाही. बाहेरच्या लोकप्रतीनीधींनी विधानसभा व विधानपरीषदेत सदरचा प्रश्न उपस्थित केलेला होता.मात्र, जिल्ह्यातील एकाही लोकप्रतीनीधींनी एक शब्द ही काढला नाही. गेल्या २२ वर्षात जिल्ह्यातील दोन मुख्यमंत्री, एक उपमुख्यमंत्री व चार कॅबिनेट मंत्री झाले असतानाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राज्य संरक्षीत स्मारकाचा प्रश्न प्रलंबीत असल्याने आता समितीच्यावतीने पालकमंत्री, तीन मंत्री आणि एक उपमुख्यमंत्री यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देणार आहे.जर भेट झाली नाही तर त्यांच्या निवासस्थानासमोर लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन केले जाणार आहे.असाही गर्भित इशारा खंडाईत यांनी दिला आहे.फोटो : डॉ.आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक संग्रहित नमुना.(छाया-अनिल वीर)
